अवधेश कुमार की ईंट स्टेट प्रॉपर्टी की जांच करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के आलोक में अपील दायर करने की चर्चा
कमिशन वसुली के लिस्ट में अवधेश कुमार का नाम नहीं होने की चर्चा जोरों पर
रांची डेस्क/संतोष वर्मा: प्रभात खबर में प्रकाशित वसुली करने वाले लोगों की समाचार में ग्रामीण विकास विशेष के प्रभारी मुख्य अभियंता अवधेश कुमार का नाम नहीं होने की चर्चा जोरों पर है। चर्चा यह भी है कि 1600 करोड़ की मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के कमिशन वसुली केग मास्टर प्लान मुख्य अभियंता कार्यालय में तैयार हो चुका है। सोलह सौ करोड़ की योजना के लिए ही यथावत प्रभारी मुख्य अभियंता बने रहने के लिए विभागीय सचिव के नजदीकी बने हुए हैं।
सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यकाल में सरायकेला ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में चार पुल का टेंडर में फेल को पास करने का काम किया गया है, जो जॉच का विषय है। मुख्य अभियंता कार्यालय में सहायक संजीव कुमार ने अवधेश कुमार के डायरेक्शन में नए संवेदक को बिना कार्य अनुभव के टेंडर अलॉट करने की सूचना है। अवधेश कुमार की इंटर स्टेट प्रॉपर्टी की चांच भी करने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के आलोक में केंद्रीय एजेंसी से कराने की अपील दायर की जाने की संभावना है।
ग्रामीन कार्य विभाग के ग्रामीण विकास विशेष के मुख्य अभियंता अवधेश कुमार का कनेक्शन बिरेंद्र राम के साथ भी रहा है, और संजीव कुमार लाल के सिंडिकेट के सबसे विश्वासी भी रहें हैं, चार पदों में प्रभारी भी लगातार रहे हैं। साथ ही डीएमएफटी की योजना का सीएस मे भारी कम्मिशन वसुली करने का मामला भी प्रकाश में आया है, वहीं कमिशन वसुली के लिए अवधेश कुमार के द्वारा लघु सिंचाई विभाग की निविदा का भी एक निष्पादन गलत नियम के तहत किया जा रहा है।
सुत्र बताते हैं कि सत्ता पक्ष को विधनसभा चुनाव में आर्थिक लाभ पहुंचाएं जाने के शर्त पर प्रभारी मुख्य अभियंता बने रहेगें।
अवधेश कुमार ने सोलह सौ करोड़ की मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की कमिशन वसुली का मास्टर प्लान तैयार किए जाने की सुचना।
किस अभियंता नें कितने की वसुली की करोड़ो में...
अभियंता राशि
सिंगराय टूटी 18.00
सुरेंद्र कुमार 15.00
संतोष कुमार 20.00
अशोक गुप्ता 10.50
अजय कुमार 04.77
अजय तिर्की 06.36
उमेश कुमार 03.50
राज कुमार टोपो 05.00
सिद्बांत कुमार 01.50
कैसे हुआ खुलाशा
ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े इंजीनियरों ने विकास योजनाओं को लागू करने के दौरान 80 करोड़ रुपये की वसूली की
इडी के जांच में हुआ खालाशा, पुछताछ के दौरान कई ठेकेदारों ने भी कमीशन देने की बात स्वीकार की
ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े इंजीनियरों ने विकास योजनाओं को लागू करने के दौरान 80 करोड़ रुपये की वसूली की है. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा जारी जांच के दौरान संबंधित इंजीनियरों से की गयी पूछताछ से इसकी पुष्टि हुई है. पुछताछ के दौरान कई ठेकेदारों ने भी कमीशन देने की बात स्वीकार की. इडी ने तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल की डायरी में लिखे कोड वर्ड को डिकोड करने के बाद उनसे पूछताछ की.
संजीव लाल के पास से मिली डायरी में टीयू, आरएल सहित अन्य शब्द और उनके सामने अंक लिखे हुए थे. पूछताछ के दौरान पता चला-कि टीयू का अर्थ झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेएसआरआरडीए) के मुख्य अभियंता सिंगराय टूटी हैं. वह अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसी तरह आरएल का अर्थ मुख्य अभियंता राजीव लोचन है. सिंगराय टूटी ने इडी द्वारा जारी समन के आलोक में पूछताछ के बाद अपना बयान दर्ज कराया था.