कागजों में नहीं धरातल पर हो योजनाएं, नागरिकों के जीवन स्तर में बदलाव दिखे, कार्य योजना के साथ तय समयावधि में योजनाओं को पूर्ण करें - कर्ण सायर्थी (उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम)
मुसाबनी: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा प्रखण्ड सभागार में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में नीति आयोग द्वारा निर्धारित विकास संकेतकों के अनुरूप कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और परिणामों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ठोस और प्रभावी कार्य निष्पादन का निर्देश दिया। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को मल्टी विलेज स्कीम योजना को हर हाल में नवंबर 2025 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही प्रखंड के 51 गांवों को दो माह के भीतर ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाते हुए लक्ष्य प्राप्ति की बात कही गई।
स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रोजेक्ट मानसी और सत्य साईं फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को दुर्गम और विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की प्रभावी पहुंच, संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूकता और स्थानीय चिकित्सा इकाई को सहयोग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आदिम जनजाति बहुल क्षेत्र के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण कार्य को अगले 3 माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पोषण ट्रैकर में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के बच्चों की पहचान तथा ए एन सी सेवाओं के कवरेज को बेहतर करने पर जोर दिया गया।
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| फोटो - आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उपस्थित उपायुक्त व अन्य |
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि दिसंबर 2025 से पहले सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों को NQAS के लिए आवेदन करें। थैलेसीमिया व सिकल सेल पीड़ितों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करें ताकि उन्हें सरकार की योजनाओं का उचित लाभ मिल सके। मिर्गी के रोगियों को चिन्हित करने एवं चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने हेतु अगले माह विशेष चिकित्सा शिविर के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा विभागीय कार्यों की समीक्षा में छात्र-शिक्षक अनुपात की जानकारी ली गयी तथा बोर्ड परीक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए गुणवत्ता आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को अनिवार्य बताया। कृषि विकास पर चर्चा करते हुए सभी योग्य किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड एवं किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।
जेएसएलपीएस के माध्यम से गोहला क्लस्टर में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने और एफपीओ मॉडल के तहत बाजार आधारित समाधान को लागू करने की योजना पर जोर दिया गया। कृषक पाठशालाओं को अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही पशुपालन विभाग को मोबाइल टीकाकरण अभियान को अधिक सघन और प्रभावी बनाने को कहा गया।डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारतनेट योजना की पंचायतवार समीक्षा करते हुए शेष पंचायतों में शीघ्र कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अगले दो माह में शत-प्रतिशत घरों तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोई भी परिवार इस मूलभूत सेवा से वंचित न रह जाए। वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देते हुए एलडीएम को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक छात्र, महिला और किसान का बैंक खाता शीघ्र खोला जाए। उपायुक्त ने कहा कि कई कल्याणकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, ऐसे में बैंकिंग समावेशन के बिना सेवा लाभ असंभव है।
संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए हर पंचायत से कम-से-कम एक ममता वाहन टैग करने का निर्देश पंचायत सचिवों को दिया गया।साथ ही मुसाबनी बस स्टैंड में पेयजल व्यवस्था और अन्य आधारभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही गई। बैठक के उपरान्त प्रखण्ड मुख्यालय परिसर में बुनकर स्वावलम्बी समिति से जुड़ी महिलाओं से संवाद स्थापित कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा सभी तरह के सहयोग जिला प्रशासन से उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही पेयजल स्वच्छ्ता विभाग द्वारा तेरेंगा पंचायत में निर्मित कचरा पृथक्करण शेड का निरीक्षण कर संचालिका को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे जोड़ने तथा प्लास्टिक मुक्त पंचायत-गांव बनाने की बात कही गई।
इस बैठक में जिला योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, बीडीओ अदिति गुप्ता, सीओ ऋषिकेश मरांडी, डीडीएम नाबार्ड जे बास्के, एलडीएम एस चौधरी समेत प्रखण्ड के अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।