बिना ग्रामसभा किए आदिवासी इलाके में कार्य नहीं करने की मांग को लेकर आदिवासी किसान मोर्चा के बैनर तले खूंटपानी अंचल कार्यालय के समक्ष ग्रामीणों नें किया धरना प्रदर्शन

झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी बीजेपी पार्टी की तरह आदिवासियों का शोषण दमन कर रही है

संतोष वर्मा

Chaibasa ः बुधवार को खूंटपानी अंचल में आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले बिना ग्राम सभा किए आदिवासी इलाके में कार्य नहीं करने का मांग अंचल अधिकारी खूंटपानी के माध्यम से उपायुक्त चाईबासा को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें बताया गया कि वर्तमान में (1)आवासीय विद्यालय ग्राम बादिया खूंटपानी प्रखंड (2) रिंग रोड चाईबासा (3)NH 75 में rob निर्माण और(5) कुजू डैम का हवाला दिया और कहा गया कि ये सभी बिना ग्राम सभा किए ही कराया जा रहा है पहले ग्राम सभा कराया जाए और वर्तमान कीमत के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाए। अंचल कार्यालय खूंटपानी में आदिवासी किसान मजदूर पार्टी सह जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि देश में 1996 में ही आदिवासी क्षेत्रों में बिकास योजनाओं को लेकर पेसा कानून बनाया गया था जो झारखंड बनने के बाद भी अनुपालन नहीं हो रहा है। jmm पार्टी की सरकार भी बीजेपी पार्टी की तरह आदिवासियों का शोषण दमन कर रही है। आज जिला में कुजू डैम,NH 75 सड़क और रिंग रोड सड़क निर्माण जैसे योजनाएं बिकास के नाम पर जमीन बिना ग्राम सभा किए ही किया जा रहा है। बिकास के नाम पर  विद्यालय और स्वास्थ्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है लेकिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर नहीं किया जा रहा है वहीं सभी पंचायत स्तर के स्वास्थ्य भवनों में दवा का गारंटी नहीं है। आवासीय विद्यालय में वही बच्चे पढ़ पाएंगे जो अमीर हैं गरीब बच्चे एग्जाम ही पास नहीं कर पाएंगे। झारखंड सरकार पेसा कानून के विरुद्ध आदिवासी इलाकों में योजनाएं जबरन थोप रही है। जो दमन अंग्रेजों के शासन काल में देखने को मिला jmm की सरकार में याद दिला दिया है।इसलिए उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का आदेश का अवमानना के विरुद्ध याचिका दायर किया जायेगा।