जिला मुख्यालय चाईबासा में थाना संरक्षण में चल रहा अवैध वसूली तंत्र, बालू की कीमत आसमान पर, जनता बेहाल:- धी. रामहरि पेरियार

 जिला मुख्यालय चाईबासा में थाना संरक्षण में चल रहा अवैध वसूली तंत्र, बालू की कीमत आसमान पर, जनता बेहाल:- धी. रामहरि पेरियार



santosh verma

Chaibasa ःजिला मुख्यालय चाईबासा में इन दिनों अवैध वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है। जिन ट्रैक्टरों की थाना में ₹5000 महीना इंट्री तय नहीं रहती, सिर्फ उन्हीं को चिन्हित कर पकड़ा जा रहा है, जबकि बाकी ट्रैक्टर खुलेआम चल रहे हैं। क्योंकि उनके पीछे सिस्टम का संरक्षण है।

यह सच पूरे वसूली तंत्र का असली चेहरा उजागर करता है। थाना और संबंधित विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से बालू कारोबार पूरी तरह माफिया के कब्जे में चला गया है। अब स्थिति यह है कि आम जनता बालू खरीदने में असमर्थ हो गई है।

भ्रष्ट अधिकारियों की इस मिलीभगत के कारण बालू की कीमतें आसमान छू रही हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने घरों की मरम्मत या निर्माण कार्य तक नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासनिक मौन और भ्रष्टाचार ने जनता की कमर तोड़ दी है।

एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखण्ड प्रदेश अध्यक्ष धी. रामहरि पेरियार ने कहा कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार के दलदल में फँस चुका है। थाना से लेकर जिला स्तर तक ₹5000 प्रति ट्रैक्टर इंट्री की तय दर पर वसूली हो रही है। जो पैसा नहीं देता, उसी पर कार्रवाई होती है। यह प्रशासन नहीं, बल्कि संगठित वसूली रैकेट है। हम इसकी जाँच CBI या विजिलेंस से कराने की माँग करते हैं।  उन्होंने आगे कहा कि यदि इस अवैध वसूली पर रोक नहीं लगी और बालू दर नियंत्रित नहीं की गई, तो एंटी करप्शन ऑफ इंडिया पूरे झारखण्ड में जनआंदोलन छेड़ेगा। दोषी अधिकारियों और थाना स्तर के दलालों पर एफआईआर कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुख्य माँगें:- 

1. जिला मुख्यालय चाईबासा के थाना स्तर पर चल रही ₹5000 मासिक इंट्री वसूली की उच्चस्तरीय जाँच कराई जाए।

2. अवैध रूप से वसूली गई रकम की रिकवरी कर संबंधित अधिकारियों पर विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई हो।

3. बालू की सरकारी दर सार्वजनिक कर नियंत्रण तंत्र लागू किया जाए।

4. थाना और बालू घाट स्तर पर पारदर्शिता हेतु डिजिटल पंजीकरण एवं CCTV व्यवस्था लागू की जाए।

धी. रामहरि पेरियार ने अंत में कहा जब तक जिला प्रशासन के भीतर बैठे भ्रष्ट तत्वों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम जनता का शोषण नहीं रुकेगा। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया जनता के हक़ और न्याय के लिए इस लड़ाई को सड़क से लेकर कोर्ट तक ले जाएगा।

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