Saraikela: उपायुक्त की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश


सरायकेला: सरायकेला–खरसावां जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें शैक्षणिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए। 

समाहरणालय सभाकक्ष, सरायकेला में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने की। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, संकुल संसाधन व्यक्ति और प्रखंड संसाधन व्यक्ति सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।


बैठक के दौरान उपायुक्त ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य स्तर पर जिले की प्रगति बेहतर बनाने के लिए सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ई-विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति की समीक्षा करते हुए सभी शिक्षकों को शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम है, वहां संबंधित पदाधिकारियों को जवाबदेही तय करते हुए उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में पेयजल, शौचालय और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाएं बेहतर करने, बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने तथा जिन विद्यार्थियों का आधार, जन्म प्रमाण पत्र या बैंक खाता नहीं बना है, उन्हें शीघ्र तैयार कराने के निर्देश भी दिए।

बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों की सुविधाओं, नामांकन की स्थिति और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा कुछ विद्यालयों में जर्जर कक्षाओं और कक्षाओं की कमी की जानकारी मिलने पर उपायुक्त ने ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर निर्माण और मरम्मत कार्य जल्द कराने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए प्रखंड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

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